नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीतील एका कोर्टाने बलात्काराच्या आरोपात जेलमध्ये असलेल्या युवकाची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. दुर्दैव म्हणजे या आरोपांमुळे तरुणाला तब्बल २ वर्ष जेलमध्ये राहावे लागले. आता ही २ वर्ष पुन्हा मिळावीत यासाठी हा तरूण कोर्टाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी करत आहे.
माहितीनुसार, हे संपूर्ण प्रकरण आरोपी विपिन कारपेंटर आणि तक्रारदार महिला यांच्यातील परस्पर संमतीने झालेल्या संबंधांभोवती आणि त्यानंतर झालेल्या वादाभोवती फिरते. फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवले असा महिलेने आरोप केला. २०२३ मध्ये शकरपूर पोलिसांनी विपिनविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या बलात्कारासह अनेक गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला. त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. युवकाने दोन वर्षे तुरुंगात घालवली, ज्यामुळे त्याला रेल्वे अभियंता पदावरून निलंबित करण्यात आले. मात्र दोन वर्षांनंतर हायकोर्टाकडून त्याला जामीन मंजूर झाला.
या प्रकरणाच्या सुनावणीत बचाव पक्षाचे वकील आर. के. चौधरी यांनी प्रभावी युक्तिवाद आणि पुरावे सादर केले. एफआयआर दाखल करण्यात सात महिन्यांहून अधिक काळ उशीर लागला. ज्यामुळे तक्रारदाराच्या हेतूंबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण होतात असं त्यांनी कोर्टाला सांगितले. शिवाय महिलेच्या जबाबात तारखांबाबत लक्षणीय विसंगती आढळून आली. तिने पोलिसांना आणि कोर्टाला दिलेल्या जबाबात घटनांच्या तारखा वारंवार बदलल्या असा तर्क बचाव पक्षाच्या वकिलांनी कोर्टात केला.
सीडीआर आणि तांत्रिक पुराव्यांनी सत्य केले उघड
या प्रकरणातील सर्वात मोठे वळण तेव्हा आले, जेव्हा कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स (CDR) सह तांत्रिक पुराव्यांची तपासणी करण्यात आली. कथित घटनेच्या दिवशी ती महिला आरोपीच्या घराच्या आसपासही नव्हती हे सीडीआरने सिद्ध केले. शिवाय महिलेने सादर केलेल्या व्हॉट्सॲप चॅट्सच्या स्क्रीनशॉट्सची सत्यता पडताळण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला आपला मोबाईल फोन देण्यास नकार दिला आणि नंतर तो फोन चोरीला गेल्याचा दावा केला. फॉरेन्सिक अहवाल आणि मूळ डिव्हाइसशिवाय या चॅट्सवर विश्वास ठेवता येणार नाही, कारण त्यामध्ये फेरफार होण्याची दाट शक्यता होती हे कोर्टाने मान्य केले.
बचाव पक्षाने केला आरोप
संबंधित महिला मेट्रोमोनियल प्रोफाइल चालवत होती आणि पुरुषांना जाळ्यात ओढून ती त्यांच्याकडून पैसे वसूल करायची असा आरोप बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केला. आरोपी विवाहित असून त्याला मुले आहेत हे महिलेला आधीच माहिती होते. जेव्हा आरोपीने पैसे देण्यास नकार दिला तेव्हा महिलेने त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवले. साक्षीदार आणि पुराव्यांच्या अभावामुळे फिर्यादी पक्ष आरोपींवरील आरोप सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे असा निकाल कोर्टाने दिला. शेवटी कोर्टाने आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश जारी केले.
कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणार
जेव्हा एखादा आरोपी दोषी आढळतो, तेव्हा कोर्ट त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा आणि लाखो रुपयांचा दंड ठोठावते. डीएलएसए (DLSA) अंतर्गत पीडिताला लाखो रुपयांची नुकसान भरपाई मिळते. पण आता त्यांचा पक्षकार निर्दोष असूनही विनाकारण दोन वर्षांसाठी तुरुंगात गेला आहे, तर त्या दोन वर्षांची भरपाई त्याला कोण देणार? अशा प्रकरणांमध्ये पुरुषांचे म्हणणे ऐकले जात नसले तरी आम्ही कोर्टात जाऊ आणि ती दोन वर्षे परत मागू असं बचाव पक्षाच्या वकिलांनी म्हटलं.
